अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये सामान्य जनतेला काय मिळालं ?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला, आणि यामध्ये एक मोठी घोषणा केली, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही. सरकारकडून अशा निर्णयाची अपेक्षा केली जात नव्हती, तरीही हा निर्णय आश्चर्यकारक ठरला आहे. मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा आहे, यात शंका नाही. यासोबतच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आणखी काही महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या. चला, त्यातल्या काही महत्वाच्या घोषणा पाहूया.

नवीन करप्रणालीनुसार प्राप्तीकराच्या दरामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. आता, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, अशी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. हे या अर्थसंकल्पातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरले आहे. यानुसार, १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना, कॅपिटल गेन्स वगळता, आयकराच्या बाबतीत कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यांना टॅक्स रिबेट देऊन टॅक्सच्या भरण्यापासून मुक्त करण्यात येईल. त्यामुळे, १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नवीन करप्रणालीमध्ये टॅक्स स्लॅब्समध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. खालीलप्रमाणे टॅक्स स्लॅब्सची रचना केली आहे:
० ते ४ लाख – कर नाही
४ ते ८ लाख – ५%
८ ते १२ लाख – १०%
१२ ते १६ लाख – १५%
१६ ते २० लाख – २०%
२० ते २४ लाख – २५%
२४ लाखांवरील उत्पन्न – ३०%
याशिवाय, आता अपडेटेड रिटर्न ४ वर्षांपर्यंत दाखल करता येईल, ज्यामुळे करदात्यांना अधिक सोय होईल.

महिलांना काय गिफ्ट?
लघुउद्योजक महिलांसाठी दोन कोटी रुपयांचे नवीन मध्यम मुदतीचे कर्ज उपलब्ध केले जाईल. महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. मागासवर्गीय महिलांसाठी एक नवी योजना; चामड्याचे पादत्राणे बनवणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना असून पाच लाख महिलांना याचा लाभ होईल. महिलांना स्टार्टअपसाठी दोन कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. इंडिया पोस्ट महिला बँकेचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण योजना; आठ कोटीहून अधिक लहान मुलांना पोषणमूल्य मिळवता येईल. स्टार्टअप्ससाठी ₹10,000 कोटींची तरतूद करण्यात येईल. एससी/एसटी महिलांना स्टार्टअप्ससाठी कर्ज स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाईल. देशभरातील एक कोटी गर्भवती आणि स्तनदा मातांना, तसेच एक लाख किशोरवयीन मुलींना पोषणमूल्य वाढवण्यात येईल. विशेष लक्ष ईशान्य भारतातील आकांक्षी जिल्ह्यांवर दिले जाईल.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काय तरतूद?
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी TDS मर्यादा दुप्पट करून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, घरभाड्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरची TDS मर्यादा देखील वाढवण्यात आली आहे. याआधी जी मर्यादा २.४० लाख रुपये होती, ती आता ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात नवीन प्राप्तीकर विधेयक सादर करण्यात येईल. हे विधेयक समजायला सोपं आणि न्यायाधारित असेल, असं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांना काय दिलं बजेटने?
पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये राज्यांसोबत भागीदारी केली जाईल. कमी उत्पादन असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये विशेष लक्ष देऊन काम केले जाईल. याचा फायदा सुमारे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना होईल, असा अंदाज आहे. याशिवाय, डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरतेची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे, ज्यात तूर, उडीद आणि मसूर या पिकांच्या उत्पादनावर विशेष भर दिला जाईल. बिहारमध्ये मखाणा बोर्डाची स्थापना केली गेली आहे, आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ५ वर्षांची एक नवी योजना सुरू केली गेली आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड्सचा फायदा आता ७.७ कोटी शेतकरी आणि मच्छीमारांना मिळत आहे. यासाठी कर्ज मर्यादा वाढवून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे देशातील सात कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे अधिक सोपे होईल. या योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल, तर पीएम किसान सन्मान निधीच्या खात्यात नोंदणी असणे आवश्यक आहे. हे खातं असणाऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळू शकेल. या योजनेतून शेतकऱ्यांना १.६ लाख रुपये विनातारण कर्ज मिळू शकते, आणि तीन वर्षांत ते ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. यावर वार्षिक ४% व्याजदर आकारला जातो.

औषधांवरील कस्टम्स ड्युटी माफ
कॅन्सर आणि दुर्मिळ रोगांसाठी ३६ नवीन औषधांवरील बेसिक कस्टम्स ड्युटी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. तसेच, ६ जीवनरक्षक औषधांवरील ड्युटी ५ टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३६ जीवरक्षक औषधांवर कर पूर्णपणे माफ केला गेला आहे. याशिवाय, वैद्यकीय उपकरणे आणि कर्करोगाच्या औषधांचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे उपचार आणखी परवडणारे होऊ शकतात.

पोषण मुल्य पुरवण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 कार्यक्रमांतर्गत ८ कोटी लहान मुलांना सकस अन्न पुरवले जाईल. याशिवाय, १ कोटी महिलांना आणि २० लाख कुपोषित मुलींना सकस अन्न पुरवण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. सरकारी शाळांमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन देखील उपलब्ध करून दिले जाईल. एससी आणि एसटी महिलांसाठी एक नविन योजना सुरू करण्यात आली आहे, जी ५ वर्षांसाठी लागू असणार आहे. या योजनेचा फायदा ५ लाख महिलांना होईल. यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा नवा निधी दिला जाणार आहे. तसेच, ग्रामीण भागातील महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षणावर विशेष लक्ष दिलं जाईल, ज्यामुळे ५ लाख महिलांना याचा लाभ होईल.