अर्थकारण

भारतीय शेअर बाजारात ७ एप्रिल, सोमवार रोजी एक मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स ३,९०० अंकांनी खाली गेला, तर निफ्टी १०० अंकांनी घसरून २१,७५० च्या पातळीवर पोहोचला. या घटनेमुळे निफ्टीने गेल्या १० महिन्यांतील सर्वात कमी पातळीवर पोहोचल्याची नोंद झाली. या अचानक झालेल्या घसरणीमुळे बाजारात एक प्रकारची घबराट पसरली, आणि BSE वर सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार मूल्य १५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घसरले. हे बाजारातील एकूण मूल्याच्या बाबतीत ४ जून २०२४ नंतरची सर्वात मोठी घसरण ठरली.

आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये यूपीआय व्यवहार प्रक्रिया खर्च १२,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. यापैकी ४,००० कोटी रुपये २००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या व्यवहारांवर खर्च होण्याची शक्यता आहे. २०२० पासून भारत सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी २००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर (व्यापारी सवलत दर) माफ केला आहे. २०२१ पासून सरकारने या छोट्या व्यवहारांचा एमडीआर स्वतः उचलण्यास सुरुवात केली आहे. २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर १.१ टक्के व्यापारी शुल्क आकारले जाऊ शकते.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला, आणि यामध्ये एक मोठी घोषणा केली, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही. सरकारकडून अशा निर्णयाची अपेक्षा केली जात नव्हती, तरीही हा निर्णय आश्चर्यकारक ठरला आहे. मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा आहे, यात शंका नाही