गुरुवारी, अमेरिकेत अवैधपणे वास्तव्य करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना बेड्या घालून अमानवी वागणूक देत मायदेशी पाठवण्याच्या मुद्द्यावर संसदेत विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला केला. राज्यसभेत विरोधकांनी एक प्रश्न उपस्थित केला: “कोलंबियासारखा छोटा देश अमेरिकेविरोधात उभा राहू शकतो, तर भारताने अमेरिकेला कधी जाब विचारण्याचे धाडस का दाखवले नाही?” यावर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी उत्तर दिले की, बेड्या घालण्याची प्रक्रिया अमेरिकेच्या स्थलांतर आणि आयात शुल्क संचालनालयाच्या मानक प्रक्रियेचा भाग आहे. तसेच, त्यांनी अमेरिकेशी स्थलांतरितांना मानवी वागणूक मिळावी यासाठी चर्चांची सुरूवात असल्याचे स्पष्ट केले.
अमेरिकेतील भारतीय नागरिकांची अमानवी वागणूक आणि सरकारचा निषेध
अमेरिकेने १०४ भारतीय नागरिकांना लष्करी विमानाद्वारे अमृतसरमध्ये आणून सोडले, परंतु त्यांच्याशी झालेल्या अमानवी वागणुकीवर आणि लष्करी विमानाचा वापर करून त्यांना परत पाठवण्याच्या धोरणावर केंद्र सरकारकडून कोणताही निषेध व्यक्त केला गेला नाही. उलट, तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या धोरणावर टीका करत, ते अमेरिकेच्या स्थलांतरितांना बेड्या घालण्याच्या धोरणाचे समर्थन करत असल्याचे म्हटले. विरोधकांनी संसदेत आणि सभागृहाच्या आवारात तीव्र विरोध केला. परिणामी, राज्यसभेत जयशंकर यांनी निवेदन दिले, पण विरोधकांनी त्या निवेदनावर स्पष्टीकरणाची मागणी केली, आणि एकाही प्रश्नाचे थेट उत्तर जयशंकर यांनी दिले नाही. यामुळे विरोधकांनी राज्यसभेत सभात्याग केला. लोकसभेत देखील काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ गठबंधनाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली, ज्यामुळे लोकसभेचे कामकाज तीन वेळा तहकूब करावे लागले.
अमेरिकेतील भारतीय नागरिकांच्या हद्दपारीवर जयशंकरांचे स्पष्टीकरण
राज्यसभेत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या प्रशासनाशी स्थलांतरितांशी योग्य वागणूक न दिली जाऊ नये यासाठी चर्चा सुरू आहे. ते म्हणाले, “जर एखाद्या देशाचे नागरिक दुसऱ्या देशात अवैधपणे वास्तव्य करत असतील, तर त्या देशाने त्यांना परत घ्यावे हे त्याचे कर्तव्य आहे.” हे धोरण भारतापुरते नाही, तर प्रत्येक देशाला त्याच्या नागरिकांना परत घ्यावे लागते. २००९पासून अमेरिकेने ७३४ भारतीय नागरिकांना हद्दपार केले. २०१६ मध्ये ही संख्या १,३०३ वर पोहोचली आणि २०२४ मध्ये बायडेन प्रशासनाच्या शेवटच्या वर्षात १,३६८ भारतीयांना हद्दपार करण्यात आले.
अमेरिकेत अवैधपणे प्रवेश करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तयारी
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी या विषयावर टिप्पणी करत सांगितले की, अवैधपणे दुसऱ्या देशात प्रवेश करणारे नागरिक इतर गुन्ह्यांचे शिकार होऊ शकतात, आणि त्यांना परावृत्त करणे हे सर्वांच्या हिताचे आहे. यासोबतच, त्यांनी आश्वासन दिले की, अमेरिकेतील भारतीय नागरिकांना योग्य कागदपत्रांशिवाय पाठवणाऱ्या एजंटांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
विरोधकांचा सरकारकडे तीव्र प्रश्नांचा वर्षाव
विरोधकांनी सरकारकडे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. उदाहरणार्थ, “सरकारला स्थलांतरितांना परत पाठवण्याची योजना आधीच माहीत होती का?” आणि “भारताने कोलंबियासारखा विमान पाठवले का?” इतर प्रश्न होते: “पंतप्रधान मोदी अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत हा मुद्दा उचलणार का?” आणि “अमेरिकेतून परत आलेल्या नागरिकांची संपत्ती परत मिळवण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार?” याशिवाय, “७.२५ लाख भारतीय अमेरिकेत अवैधपणे वास्तव्य करत आहेत, त्यांना देखील परत पाठवले जाणार का?” अशा प्रश्नांचा सरबत्ती विरोधकांनी केला.
परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचे स्पष्टीकरण
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, महिलांना आणि लहान मुलांना बेड्या घालल्या नव्हत्या, तसेच १० तासांच्या प्रवासादरम्यान स्थलांतरितांना अन्न आणि इतर आवश्यक गोष्टी पुरवण्यात आल्या होत्या. याशिवाय, वैद्यकीय आपत्कालीन सुविधा देखील उपलब्ध होत्या, आणि स्वच्छतागृहाचा वापर करतांना बेड्या काढल्या गेल्या.
प्रियंका गांधींचा तीव्र विरोध
काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी यांनी या मुद्द्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी विचारले, “मोदीजी आणि ट्रम्प यांचे सख्खे मित्रत्व सर्वदूर चर्चिले जाते. मग मोदीजींनी हे घडू दिले का? भारताने आपले विमान पाठवू शकले असते का? लोकांच्या हाता-पायात बेड्या घालून परत पाठवणे हा योग्य मार्ग आहे का?”
