महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं, तर महाविकास आघाडीला मोठा फटका सहन करावा लागला. या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी बंडखोरी केली आणि काहींनी पक्षाविरोधात काम केल्याचे उघडकीस आले. यानंतर सर्व पक्षांनी अशा नेत्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. भाजपने जिल्हा परिषद सदस्यासह अकरा जणांचे निलंबन केले आहे. हे निलंबन विधानसभा निवडणुकीत पक्षाविरोधात काम केल्यामुळे करण्यात आले आहे.
काँग्रेसकडून बंडखोरांवर कारवाई
काँग्रेसने देखील विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरी करणाऱ्या काही नेत्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. यात राजेंद्र मुळक (रामटेक), याज्ञवल्क्य जिचकार (काटोल), आबा बागुल (पर्वती), कमल व्यवहारे (कसबा) यांना सहा वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले. त्याचबरोबर सांगली जिल्ह्यात काँग्रेसने पृथ्वीराज पाटील यांना उमेदवारी दिल्यानंतर, वसंतदादा गटाच्या नाराजीनंतर जयश्री पाटील यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीला उतरण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे, जयश्री पाटील यांचं देखील काँग्रेसने निलंबन केले. पक्षातील हे अंतर्गत वाद आणि बंडखोरींमुळे काँग्रेसला महत्त्वाचे धोके व संकटे ओढवली आहेत. या सर्व घटनांमुळे काँग्रेसची एकता आणि नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आगामी निवडणुकीतील रणनीतीत याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
अकोला जिल्ह्यात भाजपकडून कारवाई
अकोला जिल्ह्यात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 2024 च्या निवडणुकीत भाजपला मागे हटावे लागल्याने पक्षाने कारवाई सुरू केली आहे. अकोट मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवाराविरोधात काम केल्याचा आरोप ठेवून, भाजपने जिल्हा परिषद सदस्यासह 11 पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांना पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष किशोर मांगटे पाटील यांनी या कारवाईचा निर्णय घेतला असून, त्यांनी प्रदेशाध्यक्षांना या बाबत सूचित केले आहे. पक्षविरोधी कारवायांमुळे आता पक्षाने कठोर पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे आगामी काळात पक्षाची शिस्त मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हकालपट्टी करण्यात आलेले 11 नेते
भाजपने अकोला जिल्ह्यातील विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी केली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश आतकड, पंचायत समिती सदस्य राजेश उर्फ विष्णू येऊल, अकोट येथील माजी नगरसेवक मंगेश चिखले, किसान आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. राजेंद्र पुंडकर, ओबीसी आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल गणगणे, अकोटचे माजी तालुकाध्यक्ष अरविंद लांडे, माजी तालुका सरचिटणीस राजेश पाचडे, ओबीसी आघाडीचे प्रदेश सदस्य विष्णू बोडखे, माजी तालुका सरचिटणीस सुनील गिरी, युवा मोर्चाचे माजी सरचिटणीस नीलेश तिवारी आणि माजी युवती प्रमुख चंचल पितांबरवाले यांचा समावेश आहे. याप्रकारे, पक्षाच्या विरोधात काम करणाऱ्यांवर कडक कारवाई सुरू असून, भाजप शिस्त राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे असे दिसून येते. या निर्णयामुळे पक्षाच्या शिस्तीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेचा विषय झाला आहे, आणि आगामी निवडणुकीसाठी पक्षाला आणखी मजबूत बनवण्याचा इरादा दिसून येत आहे.
अर्थात
राजकीय पक्षांनी बंडखोर नेत्यांवर कारवाई केल्यामुळे आगामी काळात राजकीय दडपण वाढण्याची शक्यता आहे. या कारवायांचा आगामी निवडणुकीवर प्रभाव पडू शकतो. महाराष्ट्रातील निवडणुकीत पक्षाविरोधात काम करणाऱ्यांना सशक्त कारवाईचे संदेश देण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसत आहे. पक्षांच्या अंतर्गत वाद आणि बंडखोरींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर पाऊले उचलली जात आहेत, ज्यामुळे पक्षाची एकता आणि शक्ती राखण्याचा प्रयत्न होतो. या कारवायांमुळे पक्षांच्या भविष्यातील रणनीतीवर प्रभाव पडणार असून, आगामी निवडणुकीत पक्षांना अधिक सतर्क आणि एकसंध राहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
