महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले, आणि महायुती सरकारने सत्ता स्थापन झाली. या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यामुळे एक नवा उत्साह आणि जोश निर्माण झाला आहे. महायुतीला मिळालेल्या मोठ्या विजयामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह दिसून येत आहे, विशेषत: लाडक्या बहिणींनी दिलेल्या समर्थनामुळे.
सध्या, सर्व कार्यकर्ते आणि नेत्यांचे लक्ष आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे लागले आहे, ज्या मध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद आणि बाजार समितींच्या निवडणुका समाविष्ट आहेत. या निवडणुकांची अपेक्षा आणि उत्सुकता वाढलेली आहे, कारण अनेक वर्षांपासून त्या प्रलंबित होत्या. याच दरम्यान, माध्यमांमध्ये एक महत्वाची बातमी पसरली आहे—”One Nation One Election” चा कायदा लवकरच लोकसभेत मंजूर होण्याची शक्यता आहे! यामुळे देशाच्या राजकीय संरचनेत मोठे बदल होऊ शकतात. चला, तर या कायद्याबद्दल थोडी माहिती मिळवूया!
“एक देश, एक निवडणूक” धोरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ?
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण राबवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये आठ सदस्य होते, ज्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी, डीपीएचे नेता गुलाम नबी आझाद, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, पंधराव्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप आणि संजय कोठारी हे सदस्य होते. या समितीचा अहवाल सप्टेंबर महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आणि १२ डिसेंबर २०२४ रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली. यामुळे येत्या काही दिवसांत हे विधेयक संसदेत सादर केले जाऊ शकते. याच दरम्यान, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची संकल्पना भारताच्या निवडणुकींच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण ठरली आहे असे सांगितले. “आज तक” या वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी याबद्दल आपले विचार मांडले.
काय आहे “One Nation One Election” कायदा ?
दरवर्षी वारंवार निवडणुका घेण्याचा देशाच्या अर्थकारण, राजकारण आणि समाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निष्कर्ष समितीने काढले आहेत. हा भार कमी करण्यासाठी समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. समितीच्या प्रस्तावानुसार, निवडणुकांचे आयोजन टप्प्याटप्प्याने केल्यास कार्यक्षमता वाढू शकते. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांचे आयोजन एकाचवेळी होईल. त्यानंतर, 100 दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकाही एकाच वेळी घेण्यात येतील. या संकल्पनेचे महत्त्व हे आहे की, सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राष्ट्रपती लोकसभेच्या बैठकीची निश्चित तारीख म्हणून घोषित करू शकतात, ज्यामुळे निवडणुकांच्या तारखा आणि कार्यवाह्यता सातत्याने राखली जाऊ शकते. यासोबतच, पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कलम 324A समाविष्ट करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
सर्व निवडणुकांसाठी एकत्रित मतदार यादी आणि फोटो ओळखपत्र तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुसंगत होईल. यासाठी राज्यांच्या मान्यतेच्या अधीन असलेल्या घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असणार आहे. अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास किंवा त्रिशंकू सरकार स्थापन झाल्यास, नवनिर्वाचित सभागृहाचा कार्यकाळ सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंतच मर्यादित राहील. याव्यतिरिक्त, निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी सारख्या आवश्यक उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी सक्रियपणे योजना करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या सुधारणा देशातील निवडणूक प्रक्रियेला अधिक कार्यक्षम आणि सुव्यवस्थित बनवू शकतात.
समितीकडून एक देश एक निवडणूक याचा अहवाल कसा तयार करण्यात आला?
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी “एक देश, एक निवडणूक” धोरणाच्या अहवालावर भाष्य करतांना सांगितले की, हा अहवाल तयार करण्यासाठी सुमारे ६ महिने लागले. या प्रकल्पासाठी तीन महिने निमंत्रण आणि दोन महिने दैनंदिन संवाद साधण्यात गेले. हा अहवाल १८,००० हून अधिक पानांचा आहे, आणि भारत सरकारच्या कोणत्याही समितीने आजवर इतका विस्तृत अहवाल सादर केलेला नाही. या अहवालाची रचना २१ खंडांमध्ये केली गेली आहे. त्यासाठी जनतेकडून सुद्धा सूचना मागवण्यात आल्या. १६ भाषांमध्ये १०० हून अधिक जाहिराती प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे २१,००० लोकांनी आपला प्रतिसाद दिला. त्यातल्या ८० टक्के लोकांनी “वन नेशन वन इलेक्शन” या धोरणाच्या बाजूने मत व्यक्त केले. याशिवाय, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना फोन करून त्यांचे मत विचारण्यात आले, तसेच फिक्की, आयसीसी आणि बार कौन्सिलच्या प्रतिनिधींनाही या अहवालाची चर्चा करण्यासाठी पाचारण करण्यात आले होते.
देशाला आर्थिक फायदा होणार ?
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी “एक देश, एक निवडणूक” या धोरणासंबंधी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांच्या मते, भारतात प्रत्येक निवडणुका घेण्यासाठी ५ ते ५.५ लाख कोटी रुपये खर्च होतात. तथापि, “वन नेशन, वन इलेक्शन” विधेयक लागू झाल्यास, एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी फक्‍त ५० हजार कोटी रुपयांचा खर्च होईल. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल, आणि त्याचा उरलेला पैसा औद्योगिक विकासासाठी वापरला जाऊ शकेल असे सांगितले जात आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून, या विधेयकामुळे देशाचा जीडीपी अंदाजे १ ते १.५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, “वन नेशन, वन इलेक्शन” भारतासाठी एक महत्वाचा गेम चेंजर ठरू शकतो अशी चर्चा दिसून येते.
विरोधी पक्षाचा विरोध कायम –
सध्या देशातील विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळेत निवडणुका घेतल्या जातात. परंतु, “वन नेशन, वन इलेक्शन” कायदा लागू झाल्यास देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे. तरीही, सरकारच्या या निर्णयाला इंडिया आघाडीतील अनेक पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे. विरोधकांचा असा आरोप आहे की, या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला म्हणजेच भाजप व मित्रपक्षांना होईल. यासोबतच, घटनादुरुस्तीसाठी अनेक राज्यांची संमती आवश्यक असणार आहे. विशेषतः, ज्या राज्यांमध्ये इंडिया आघाडी आणि NDA विरोधी सरकार आहेत, त्याठिकाणी संमती मिळवण्याची प्रक्रिया किती यशस्वी होईल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
