महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ च्या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना मोठा विजय मिळाला, तर महाविकास आघाडीला अनपेक्षित पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवाच्या नंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी EVM हॅकिंगचे आरोप केले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, EVM सेट केल्यामुळे महायुतीला विजय मिळाला. अशा परिस्थितीत, सामान्य नागरिक म्हणून याबाबत काही गोष्टींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. चला, त्यातील काही मुद्दे आपण तपासूयात.
EVM चा इतिहास
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) चा वापर प्रारंभ १९७७ मध्ये करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला होता, आणि त्याची विकासाची जबाबदारी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) ला सोपवली गेली होती. १९७९ मध्ये एक कार्यशील मॉडेल तयार करण्यात आले आणि ते ऑगस्ट १९८० मध्ये विविध राजकीय पक्षांना दाखवले गेले. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) आणि ECIL यांना EVM तयार करण्याची जबाबदारी दिली गेली. EVM च्या पहिल्या चाचणीचे आयोजन मे १९८२ मध्ये केरळमधील पारावुर विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत करण्यात आले.
EVM च्या डिझाइनची रचना आणि कार्यप्रणाली
EVM चे डिझाइन एका तज्ञ टीमने तयार केले, ज्याचे नेतृत्व IIT बॉम्बेचे प्रोफेसर A.G. Rao आणि Ravi Poovaiah यांनी केले. EVM मध्ये दोन युनिट्स असतात: कंट्रोल युनिट आणि बॅलट युनिट, जे केबलने जोडलेले असतात. बॅलट युनिट मतदाराला प्रत्यक्ष मतदान करण्याची सुविधा देते आणि त्यात उमेदवारांची नावे, त्यांच्या चिन्हांसह बॅलट पेपर स्क्रीन, बटणांची लेबल्स, इंडिकेटर लाईट्स आणि ब्रेल चिन्हांसह सर्व घटक समाविष्ट असतात. कंट्रोल युनिट बॅलट युनिट्सच्या कार्यप्रणालीसाठी जबाबदार असते, मतदानांची मोजणी करते आणि LED डिस्प्लेवर निकाल प्रदर्शित करते. कंट्रोल युनिट प्री-प्रोग्रॅम केले जाते आणि त्यात नंतर कोणतेही बदल करणे शक्य नाही.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय EVM चा वापर
नेपाल, भूतान, नामिबिया आणि केनिया यांनी भारतात बनवलेले इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) स्वीकारली आहेत. २०१३ मध्ये, नामिबियाच्या निवडणूक आयोगाने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) कडून १७०० कंट्रोल युनिट्स आणि ३५०० बॅलट युनिट्स विकत घेतली होती, आणि या युनिट्सचा वापर २०१४ च्या क्षेत्रीय आणि राष्ट्रपती निवडणुकीत करण्यात आला. याशिवाय, अनेक आशियाई आणि आफ्रिकन देशांनी देखील भारतीय बनावटीच्या EVM वापरण्यात रुची दाखवली आहे.
फेरमतमोजणी प्रक्रिया: मार्गदर्शकसूचना आणि अटी२) उमेदवारांना प्रत्येक EVM साठी ₹४०,००० रक्कम आणि १८% GST भरणे आवश्यक असते.
३) फेरमतमोजणीसाठी अर्ज राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) कडून मंजूर केला जातो, नंतर जिल्हा प्रशासन मोजणीची तारीख ठरवते.
४) भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शकसूचनांनुसार, EVM डेटा ४५ दिवसांपर्यंत संरक्षित ठेवला जातो. यानंतरच मोजणी प्रक्रिया सुरु केली जाऊ शकते.
५) उमेदवारांनी निर्दिष्ट केलेल्या मतदान केंद्रांसाठी EVM पुन्हा मोजणीसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातात आणि यावर निवडणूक रिटर्निंग अधिकारी (ERO) देखरेख करतात.
६) प्रारंभिक पायरी म्हणून, EVM मधील सर्व डेटा पूर्णपणे हटवला जातो. त्यानंतर, उमेदवारांना यंत्रात सुमारे १,२०० टेस्ट वोट टाकण्याची परवानगी दिली जाते.
७) टेस्टिंग दरम्यान टाकलेले मत निकालाशी जुळवून पाहिले जातात, ज्यामुळे EVM मधील डेटा आणि निकालाची अचूकता तपासली जाऊ शकते.
अर्थात –
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल अनेक प्रस्थापित नेत्यांसाठी धक्का देणारे ठरले आहेत. या धक्क्यातून अद्याप सावरू न शकलेल्या उमेदवारांनी फेरमतमोजणीचा आग्रह धरला आहे. महाराष्ट्रातील विविध विधानसभा मतदारसंघांतून अर्ज दाखल झाले आहेत, ज्यामुळे फेरमतमोजणी प्रक्रिया होणार आहे. याचे अंतिम परिणाम आगामी काळात समजतील. तसेच, विधानसभा निकालावेळी जी मतमोजणी झाली, त्यामध्ये काही दोष होता का, हे देखील भविष्यात स्पष्ट होईल.
